Emergency 1975 facts and it elaboration indira gandhi bjp mj akbar | आपातकाल को सुविधाजनक रंगों में मत रंगिए, इतिहास को अलग नजरिये से भी देखिए

-अभय कुमार दुबे
एमजे अकबर एक वरिष्ठ और योग्य पत्रकार होने के साथ-साथ मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी हैं। इस जाने-माने तथ्य को बताना वैसे तो जरूरी नहीं है, पर इस मुकाम पर यह जिक्र इसलिए आवश्यक है ताकि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में चल रही बहस को सही परिप्रेक्ष्य में फिट किया जा सके। अकबर ने इमरजेंसी पर चल रहे सार्वजनिक विवाद में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस विरोधी मुद्रा अख्तियार करते हुए अपने लेख में एक ऐसी बात कह दी है जिससे उन्हीं की पार्टी और प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी को हिटलर बताए जाने का अनजाने में खंडन हो गया है। अकबर ने लिखा है कि ‘अगर 1977 में चुनाव न होते तो शायद उसके बाद फिर चुनाव होते ही नहीं।’ इस छोटे से वाक्य के साथ अगर इस तथ्य को भी जोड़ दिया जाए तो बात पूरी हो जाती है कि इंदिरा गांधी बिना चुनाव जीते कभी सत्ता में नहीं आईं और एक ऐसा चुनाव हार कर ही वे सत्ता से बाहर हुईं जो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से करवाया था, क्योंकि उस समय विपक्ष उन पर किसी तरह का दबाव डालने की स्थिति में ही नहीं था। यह जरूर कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा किए गए इस आकलन में फंस कर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो गई थीं कि वे चुनाव जीत जाएंगी और इस तरह आपातकाल लगाने के अपने फैसले के औचित्य का प्रतिपादन कर सकेंगी। लेकिन अपनी जीत की कामना तो सभी नेताओं और पार्टयिों द्वारा की जाती है। रेखांकित करने योग्य बात तो यह है कि इंदिरा गांधी चाहतीं तो आगे कई साल तक बिना चुनाव कराए सत्ता भोगती रह सकती थीं। दूसरे, वे चाहतीं तो एक फर्जी किस्म का चुनाव भी करा सकती थीं। यानी वे कुछ तथाकथित और अंदरखाने उनसे मिले हुए विपक्षी नेताओं को खड़ा करके यह दिखावा कर सकती थीं कि उन्होंने विपक्ष को पराजित कर दिया है। लेकिन, ऐसा करने के बजाय उन्होंने आपातकाल हटाया, पूरे विपक्ष को रिहा किया और बाकायदा एक विश्वसनीय चुनाव कराया। पराजित हुईं और फिर चार महीने तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। 

मैं कोई इंदिरा गांधी का प्रशंसक या कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं। मेरा और मेरे परिवार का इतिहास इसका उलट रहा है। आपातकाल में मेरी दाढ़ी-मूंछ निकलनी शुरू भी नहीं हुई थी, मुझे मेरे पिता (जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन की समन्वय समिति के संयोजक और उस क्षेत्र के प्रमुख पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे) के साथ जेल में डाल दिया गया था। लेकिन प्रश्न यहां मेरे व्यक्तिगत कष्टों या मेरी व्यक्तिगत राजनीति का नहीं है। आपातकाल को जिस तरह राजनीतिक मंशाओं के साथ सुविधाजनक लगने वाले रंगों में रंगा जा रहा है— प्रश्न तो उसका है। क्या 1977 में जो चुनाव नतीजा आया था, उसे पूरे देश की राय माना जा सकता है? यह ठीक है कि कांग्रेस बुरी तरह से हार कर सत्ता से बाहर हो गई थी (और उसे हार ही जाना चाहिए था)— पर क्या वह पराजय एक राष्ट्रीय पराजय थी? 

चुनाव आयोग के आंकड़े जो कहानी कहते हैं, वह इस प्रचलित विमर्श का खंडन करती है कि इंदिरा गांधी और उनके राजनीतिक ब्रांड की पराजय एक राष्ट्रीय पराजय थी। विपक्ष की एकताबद्ध ताकत के मुकाबले कांग्रेस ने 492 सीटों पर चुनाव लड़ कर 154 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। उसे सारे देश में 34.5 फीसदी वोट मिले थे (नरेंद्र मोदी की भाजपा को 2014 में मिले वोटों से भी ज्यादा)। खास बात यह थी कि इस चुनाव नतीजे ने देश को दो हिस्सों में ऊपर से नीचे तक बांट दिया था। एक तरफ उत्तर भारत था जिसमें कांग्रेस का सफाया हो गया था, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत था जहां कांग्रेस ने विपक्ष को बुरी तरह से हरा दिया था। इमरजेंसी और तानाशाही की हार जरूर हुई थी, पर केवल उत्तर भारत में। दक्षिण ने तो इंदिरा गांधी को सही ठहरा दिया था। और, जिस उत्तर ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर किया था, वह उनके प्रति आपनी नाराजगी पांच साल तक भी कायम नहीं रख पाया। ढाई साल बाद हुए मध्यावधि चुनावों में उसने इंदिरा गांधी को बहुमत प्रदान करके फिर प्रधानमंत्री बनवा दिया। जिस तरह हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं, इस घटनाक्रम के पीछे भी कई कारण थे। लेकिन नतीजों को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, उसका तथ्यों से कोई ताल्लुक नहीं है। 

अब आइए, आपातकाल संबंधी विमर्श पर। भाजपा का आपातकाल संबंधी पूरा विमर्श यह है कि केवल आपातकाल और उसकी ज्यादतियों को याद किया जाना चाहिए। आपातकाल के पहले और बाद में क्या हुआ था— उसे वह याद नहीं करना चाहती। आपातकाल के पहले जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कम-से-कम साल भर तक एक ऐसा संघर्ष चला था जिसके दो पहलू थे। एक सरकार विरोधी पहलू और दूसरा व्यवस्था विरोधी पहलू। भाजपा का पूर्व-संस्करण जनसंघ भी इन संघर्षो में शामिल था। लेकिन आज की भाजपा चूंकि सरकार में है, इसलिए उसे उन पहलुओं को उभारने में डर लगता है। पिछले चार साल में उसकी राजनीति रही है कि सरकार के विरोध में कही जाने वाली बातों को राष्ट्र-विरोधी करार दे कर हाशिये में डाल दिया जाए। यह राजनीति वही है जो इंदिरा गांधी की थी— वे अपनी सरकार के विरोध में खड़े तत्वों को राष्ट्रीय एकता-अखंडता का विरोधी करार दे देती थीं। नए प्रचार-साधनों और अकूत आíथक संसाधनों का सहारा ले कर भाजपा यह काम इंदिरा गांधी से भी अधिक प्रभावी ढंग से कर पा रही है। जहां तक जयप्रकाश आंदोलन के व्यवस्था विरोधी पहलुओं का सवाल है, उन्हें तो भाजपा ही नहीं— कोई भी याद नहीं करना चाहता। इस पहलू का केंद्रीय नारा था—‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’। यह एक अनूठी कोशिश थी जिसके तहत भारतीय लोकतंत्र के प्रातिनिधिक चरित्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आयामों का समावेश करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जा रहा था। जेपी आंदोलन के जरिए सवाल पूछा जा रहा था कि ‘हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए’। चूंकि यह आंदोलन विभिन्न कारणों से आगे नहीं चल पाया, इसलिए आज इस सवाल को पूछा जाना बंद हो गया है। नतीजतन, हमारे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। 

आपातकाल के बाद यानी जनता पार्टी के शासनकाल के ढाई वर्षो में जो हुआ था, उसे भी भाजपा याद नहीं करना चाहती। गैर-कांग्रेसी राजनीति के उस महत्वपूर्ण प्रयोग को नष्ट करने की जिम्मेदारी केवल मधु लिमये और जॉर्ज फर्नाडीज की कारगुजारियों की ही नहीं थी— जनता पार्टी, तत्कालीन प्रशासनिक ढांचे और मीडिया पर भीतर से कब्जा करने की संघ और भाजपा की खुफिया कोशिशों की भी थी।  

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय था। लेकिन इसकी कालिख केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि हम सबके दामन पर लगी हुई है। लोकतंत्र की उन्मुक्त और प्रखर आभा के क्षण अभी आने शेष हैं। अगर आपातकाल के अनुभव का राजनीतिक रूप से बेजा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये क्षण हमसे और दूर होते जाएंगे।

(अभय कुमार दुबे वरिष्ठ पत्रकार व चुनावी विष्लेषण कंपनी सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं।)


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