Trade war: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन को चीन ने कैसे चिंता में डाला?
By हरीश गुप्ता | Updated: April 24, 2025 05:20 IST2025-04-24T05:20:55+5:302025-04-24T05:20:55+5:30
Trade war: 1 ट्रिलियन डॉलर है. चीन सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को हथियार बना सकता है इसे डम्प करके जिसका अर्थ है कि वह ट्रेजरी होल्डिंग्स को उनके मूल्य से कम पर बेच देगा.
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Trade war: दुनिया एक अशांत दौर से गुजर रही है, जिसमें उथल-पुथल ने प्रमुख बाजारों को हिलाकर रख दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आधी रात के फैसलों के कारण व्यापक आर्थिक स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं. उन्होंने अपनी ‘मुक्ति दिवस’ टैरिफ नीति की घोषणा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम लागू किया, लेकिन दो सप्ताह के भीतर, उन्होंने नाटकीय रूप से अपना रुख बदल दिया और चीन को छोड़कर अधिकांश देशों पर अतिरिक्त टैरिफ को निलंबित कर दिया. हालांकि उन्होंने चीन के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है.
यह बहुत बड़ा आश्चर्य है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो इस दृश्य को नजदीक से देख रहे हैं. वे कहते हैं कि चीन ने अमेरिका की बांह मरोड़ी और ट्रम्प के भीतर के व्यवसायी को अहसास हुआ कि अब नरम पड़ना चाहिए. ट्रम्प को महसूस हुआ कि चीन अमेरिका के ऋण का दूसरा सबसे बड़ा धारक है जिसे ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में जाना जाता है और 760 बिलियन डॉलर के साथ जापान के बाद दूसरे स्थान पर है.
जिसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर है. चीन सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को हथियार बना सकता है इसे डम्प करके जिसका अर्थ है कि वह ट्रेजरी होल्डिंग्स को उनके मूल्य से कम पर बेच देगा. ऐसा करके, चीन अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन करेगा. बाजार में उथल-पुथल के दौरान ट्रम्प ने देखा कि आमतौर पर सबसे सुरक्षित अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की तलाश करने वाले निवेशक उदासीन थे.
जिससे बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आई. निवेशकों ने ट्रेजरी बॉन्ड रखने के लिए अधिक रिटर्न की मांग की. 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर ब्याज दर 4 अप्रैल के 3.8% से बढ़कर 8 अप्रैल तक 4.12% हो गई. इसी तरह, 20 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर ब्याज दर 5.05% और 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर 5% हो गई.
प्रमुख निवेशकों के बाजार से बाहर निकलने के साथ, अमेरिकी बैंकों को अपनी पेशकशों में 21% तक की कटौती के लिए मजबूर होना पड़ा. इससे संभावित रूप से पूर्ण आर्थिक संकट पैदा हो गया. ट्रेजरी बॉन्ड की कीमतों में इस गिरावट ने अमेरिकी प्रशासन को चिंता में डाल दिया है.
सरकार से इतर व्यक्ति की ताकत
यह एक दुर्लभतम क्षण था जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक निजी उद्यमी से फोन पर बात की और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया. यह अलग बात है कि निजी उद्यमी न केवल एक शीर्ष व्यवसायी था, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का करीबी सहयोगी भी था और शक्तिशाली सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का प्रमुख था.
इस सरकार से इतर व्यक्ति, एलन मस्क ने बदले में भारत आने की अपनी योजनाओं को साझा करने में कोई समय नहीं गंवाया. मस्क-मोदी फोन कॉल ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और चीन भयंकर व्यापार युद्ध में लगे हुए हैं, जबकि भारत जल्द से जल्द द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है.
वह नवंबर 2022 से लंबित वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार लाइसेंस के लिए स्टारलिंक के लंबे समय से लंबित आवेदन को हल करने का भी प्रयास कर रहा है. नियमों के तहत, लाइसेंसधारक को सुरक्षा एजेंसियों को कॉल डाटा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा और उपग्रहों का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि पर अधिकृत सेवाओं के लिए ही करना होगा.
इस फोन कॉल ने उम्मीदों को हवा दी है कि स्टारलिंक और टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकते हैं. दिलचस्प यह है कि दूरसंचार विभाग ने एयरटेल और रिलायंस जियो को स्टारलिंक को सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस पहले ही दे दिया है. वोडाफोन आइडिया, जिसमें सरकार के पास लगभग 49% शेयर हैं, भी स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही है.
मस्क की ऑटोमोटिव और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी टेस्ला भी भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन विभिन्न मंजूरियों और शुल्कों के कारण उसे रोक दिया गया. रिपोर्टें हैं कि इस गैर-सरकारी व्यक्ति की शक्ति इस साल भारत में आसान प्रवेश के लिए कोशिश करेगी.
बिहार में भाजपा की तलाश
भाजपा भले ही बिहार में एनडीए के 243 में से 200 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन वह विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है. हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले एक केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से मुलाकात की, जब उन्हें पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया.
सिंह जाहिर तौर पर नाराज थे, क्योंकि उन्होंने राज्य इकाई को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और भाजपा ने उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश का कोई मौका नहीं गंवाया. केंद्रीय मंत्री चाहते थे कि सिंह शाह से मिलें और उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में बनाए रखने के साथ-साथ उनके ‘उज्ज्वल भविष्य’ का वादा किया.
हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कम से कम अभी तक इस प्रलोभन में नहीं फंसे हैं. भाजपा राजद और अन्य दलों के कुछ प्रमुख नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए काम कर रही है.
वास्तविक और नाममात्र का फर्क
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलतियों का सिलसिला जारी है. उनका डिमेंशिया बढ़ता जा रहा है. डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो याददाश्त, सोचने और तर्क करने की क्षमता को कम करती है. इस साल बिहार में होने वाले चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश कुमार की कुछ गलतियों को लेकर चर्चा में है, जिसमें राष्ट्रगान में उनकी गलती और हाल ही में अप्रैल में की गई गलती शामिल है.
इन गलतियों ने बिहार के चुनावी मौसम में धारणा की लड़ाई को जन्म दिया और उनके प्रशासनिक रिकॉर्ड पर भी सवालिया निशान लगा दिया. प्रशासनिक शर्मिंदगी से बचने के लिए जदयू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के करीबी कुछ नौकरशाहों का एक अनौपचारिक समूह बनाया गया है.
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी नई व्यवस्था पर नजर है. यह समूह सभी अहम फैसले लेता है और भाजपा नेतृत्व नई व्यवस्था से बेहद खुश है. इसी पृष्ठभूमि में भाजपा ने घोषणा की है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे. आखिरकार, नीतीश नाममात्र के मुखिया बने रहेंगे, जबकि भाजपा ‘वास्तविक’ शासक होगी.
